नियम २७
आह्वान नगरिएको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था
(१) ऐनको दफा २८ बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने गरी लगानीकर्ता स्वयंले पेश गरेको प्रस्तावलाई देहायको अवस्थामा प्रक्रियामा लैजान सकिनेछ:ः-
(क) सम्बन्धित निकायले पहिचान नगरेको वा परियोजना सूचीमा नरहेको,
(ख) नयाँ अबधारणा, अन्वेषण तथा प्रविधि प्रयोग हुने,
(ग) सार्वजनिक हित प्रवर्दन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय महत्व भएको भनी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको,
(घ) प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि प्रस्ताव प्राप्त नभएको वा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको,
(ङ) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण दायित्व निवेदक स्वयंले बहन गर्न मञ्जर गरेको,
(च) प्रोप्राइटरी सामान मात्र प्रयोग हुने र निजी निकायसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने सामान उपयोग हुने परियोजना भएको,
(छ) बोर्डले वा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजना भनी निर्णय गरेको,
(ज) नियम ४२ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको परियोजना ।
(२) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त उपनियम (१) बमोजिमको व्यहोरा पुष्टयाई हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा सो बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग छलफल गर्न, अध्ययन वा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न, सो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन वा ऐनको दफा १६ बमोजिमको विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएकोमा त्यस्तो समिति वा कार्यदलले सम्बन्धित प्रस्तावकसँग जानकारी लिई आवश्यक अध्ययन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वा सोझै तेस्रो पक्षसँग प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक तुलना गर्न सक्नेछ।
(७) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यकता, औचित्य तथा उपयुक्तता विचार गरी सम्बन्धित निकायले त्यस्तो परियोजनाका लागि परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि शर्त तथा प्रक्रिया तोकी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समझदारी गरेको प्रस्तावकले अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्नु अघि कार्यसम्पादन जमानत बापत परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैड्ढ जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।
(१०) ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि परियोजना विकासका 'क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा भएको खर्चको शोधभर्ना गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी भएको खर्च प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट भराई दिन सक्नेछ ।
(क) सम्बन्धित निकायले पहिचान नगरेको वा परियोजना सूचीमा नरहेको,
(ख) नयाँ अबधारणा, अन्वेषण तथा प्रविधि प्रयोग हुने,
(ग) सार्वजनिक हित प्रवर्दन गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय महत्व भएको भनी सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको,
(घ) प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा कुनै पनि प्रस्ताव प्राप्त नभएको वा प्रस्ताव छनौट हुन नसकेको,
(ङ) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण दायित्व निवेदक स्वयंले बहन गर्न मञ्जर गरेको,
(च) प्रोप्राइटरी सामान मात्र प्रयोग हुने र निजी निकायसँग मात्र उपलब्ध हुन सक्ने सामान उपयोग हुने परियोजना भएको,
(छ) बोर्डले वा बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजना भनी निर्णय गरेको,
(ज) नियम ४२ बमोजिम अनुमतिपत्र रद्द भएको परियोजना ।
(२) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावकले ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयका अतिरिक्त उपनियम (१) बमोजिमको व्यहोरा पुष्टयाई हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्दा सो बापत दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ दस्तुर सम्बन्धित निकायले तोकेको बैङ्क खातामा जम्मा गरी सोको निस्सा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम पेश गरिएको प्रस्तावको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले प्रस्तावकसँग छलफल गर्न, अध्ययन वा मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न, सो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोग लिन वा ऐनको दफा १६ बमोजिमको विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम विशेषज्ञ समिति वा कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएकोमा त्यस्तो समिति वा कार्यदलले सम्बन्धित प्रस्तावकसँग जानकारी लिई आवश्यक अध्ययन गर्नु पर्नेछ र सोको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा यस नियमावली बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वा सोझै तेस्रो पक्षसँग प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धात्मक तुलना गर्न सक्नेछ।
(७) यस नियम बमोजिमको प्रस्तावका सम्बन्धमा आवश्यकता, औचित्य तथा उपयुक्तता विचार गरी सम्बन्धित निकायले त्यस्तो परियोजनाका लागि परियोजनाको अध्ययन तथा सर्वेक्षण अनुमति वा परियोजना विकास वा सञ्चालनको लागि शर्त तथा प्रक्रिया तोकी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(८) उपनियम (७) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग सम्बन्धित निकायले परियोजना कार्यान्वयनका लागि समझदारी गर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम सम्बन्धित निकायसँग समझदारी गरेको प्रस्तावकले अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्नु अघि कार्यसम्पादन जमानत बापत परियोजनाको लागत अनुमानको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बैड्ढ जमानत पेश गर्नु पर्नेछ।
(१०) ऐनको दफा २८ को उपदफा (५) को प्रयोजनका लागि परियोजना विकासका 'क्रममा भएको प्रारम्भिक खर्च र अध्ययन तथा विकासको क्रममा भएको खर्चको शोधभर्ना गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले त्यसरी भएको खर्च प्रस्ताव स्वीकृत भएको प्रस्तावकबाट भराई दिन सक्नेछ ।